संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 25 मार्च को नंबर 2728 प्रस्ताव पारित किया, जिसमें रमज़ान के दौरान गाज़ा पट्टी में तत्काल युद्धविराम की मांग की गई, ताकि दीर्घकालिक और टिकाऊ युद्धविराम हासिल किया जा सके।

   पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को फ़ालिस्तीन-इज़रायल संघर्ष बढ़ने के बाद यह पहली बार है कि सुरक्षा परिषद ने गाज़ा पट्टी में तत्काल युद्धविराम के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। उस दिन हुए मतदान में चीन समेत सुरक्षा परिषद के 14 सदस्यों ने मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और अमेरिका मतदान में भाग नहीं लिया।

   प्रस्ताव में हिरासत में लिए गए सभी व्यक्तियों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई और उनकी चिकित्सा और अन्य मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मानवीय पहुंच सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया गया है। प्रस्ताव में विभिन्न पक्षों को अंतरराष्ट्रीय कानून में निर्धारित संबंधित दायित्वों का सख्ती से पालन करने की मांग भी की गई। प्रस्ताव में संपूर्ण गाज़ा पट्टी में मानवीय सहायता का विस्तार करने और नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है।

   मतदान के बाद अपने व्याख्यात्मक भाषण में, अमेरिकी प्रतिनिधि ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी हिरासत में लिए गए कर्मियों की रिहाई ही युद्धविराम हासिल करने का एकमात्र तरीका है और दावा किया कि सुरक्षा परिषद का नंबर2728 प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में गाज़ो पट्टी में युद्धविराम से संबंधित मसौदा प्रस्तावों पर बार-बार अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तत्काल युद्धविराम की मांगों को खारिज कर दिया है।

(वनिता)