9 मार्च को, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेरा सुरंग आदि परियोजनाओं के अनावरण समारोह में भाग लेने के लिए तथाकथित "अरुणाचल प्रदेश" गए।

भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि सुरंग त्वांग क्षेत्र के लिए हर मौसम में यातायात क्षमता प्रदान करने, भारतीय सेना की युद्ध तत्परता को मजबूत करने और सीमावर्ती क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगी।

इस पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वनपिन ने कहा कि दक्षिणी तिब्बत क्षेत्र चीन की प्रादेशिक भूमि है और चीन सरकार भारत द्वारा अवैध रूप से स्थापित तथाकथित "अरुणाचल प्रदेश" को कभी मान्यता नहीं देती है और इसका दृढ़ता से विरोध करती है। चीन-भारत सीमा मुद्दा अभी तक हल नहीं हुआ है और भारत को चीन के दक्षिणी तिब्बत क्षेत्र को बिना प्राधिकरण के विकसित करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत के प्रासंगिक कदम केवल सीमा मुद्दे को जटिल बनाएंगे और दोनों देशों के बीच सीमा क्षेत्रों की स्थिति में नकारात्मक हस्तक्षेप का कारण बनेंगे।

चीनी प्रवक्ता के अनुसार, चीन ने चीन-भारत सीमा के पूर्वी हिस्से में भारतीय नेता की गतिविधियों पर कड़ा असंतोष और कड़ा विरोध जताया है और चीन ने भारत के सामने गंभीर रूप से मामला उठाया है।

(आलिया)