दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने हाल ही में जापानी कंपनियों को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जबरन श्रम के पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दिया। इस संबंध में, 29 फरवरी को, चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने पेइचिंग में आयोजित नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जापान को इतिहास का सामना करना चाहिए और उस पर गहराई से विचार करना चाहिए, और ऐतिहासिक अपराधों के लिए अपने पश्चाताप और पीड़ितों के प्रति सम्मान को प्रतिबिंबित करने के लिए व्यावहारिक कार्रवाई करनी चाहिए।

रिपोर्टों के अनुसार, दक्षिण कोरिया के फैसले का जापानी सरकार ने विरोध किया था। जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान, जापानी विदेश मंत्री ने दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्री से इस पर कड़ा खेद व्यक्त किया।

इस संबंध में, प्रवक्ता माओ निंग ने बताया कि जबरन भर्ती और गुलामी कराना जापानी सैन्यवाद द्वारा अपने विदेशी आक्रमण और औपनिवेशिक शासन के दौरान चीन और दक्षिण कोरिया सहित एशियाई देशों के लोगों के खिलाफ़ किए गए गंभीर मानवीय अपराध थे। यह ऐतिहासिक तथ्य अकाट्य है और इसे झुठलाया या छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता।

(आशा)