रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने 30 जनवरी को कहा कि ब्रिक्स के विस्तार से अधिक समान और न्यायसंगत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी और सभी ब्रिक्स देशों को ब्रिक्स विस्तार से लाभ होगा।

रूस ने पहली जनवरी से 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता के रूप में कार्यभार सँभाला है। उसी दिन, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और इथियोपिया ब्रिक्स के आधिकारिक सदस्य बन गए और ब्रिक्स सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर 10 हो गई।

30 जनवरी को, रूस के अध्यक्षता लेने के बाद पहली ब्रिक्स समन्वयकों और उप समन्वयकों की बैठक मास्को में आयोजित हुई। रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने बैठक में कहा कि ब्रिक्स के विस्तार से विकासशील देशों को अंतरराष्ट्रीय मामलों में अपनी राय अधिक सशक्त और स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद मिलेगी। और वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रिया में उभरते बाज़ारों और विकासशील देशों की भूमिका भी मज़बूत होगी, जिससे सभी ब्रिक्स देशों को लाभ होगा।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि रूस ब्रिक्स की आवर्ती अध्यक्षता के दौरान वित्तीय और आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा। सभी ब्रिक्स देशों को अंतरराष्ट्रीय वित्त में विकासशील देशों की भूमिका को मजबूत करने के तरीकों को सक्रिय रूप से तलाशना चाहिए।

सर्गेई रयाबकोव के मुताबिक, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक आगामी जून महीने में पश्चिमी रूसी शहर निज़नी नोव्गोरोड में होगी। 

(आशा)