30 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) के 20वें आम सम्मेलन में, चीन, रूस, ईरान और क्यूबा सहित 10 देशों ने एकतरफा जबरदस्ती उपायों के मुद्दे पर एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र 2030 लक्ष्यों की प्राप्ति, सतत विकास लक्ष्य और समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकीकरण प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने पर एकतरफा जबरदस्ती उपायों के नकारात्मक प्रभाव की आलोचना की गई।

बयान में कहा गया है कि एकतरफा जबरदस्ती के कदम संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन करते हैं, संबंधित देशों के पूर्ण विकास के अधिकारों में बाधा डालते हैं, और भोजन और ऊर्जा जैसे वैश्विक संकटों को बढ़ाते हैं। एकतरफा जबरदस्ती के कदम यूएनआईडीओ के तकनीकी सहयोग में गंभीर रूप से बाधा डालते हैं और गंभीरता से समावेशन और सतत औद्योगीकरण प्रयासों को बढ़ावा देने पर असर पड़ेगा। बयान में विभिन्न देशों से एकतरफा आर्थिक, वित्तीय और व्यापार उपायों को लागू न करने का आग्रह किया गया। इसने यूएनआईडीओ के महानिदेशक से संगठन और उसके सदस्य देशों की एकता बनाए रखने और एकतरफा जबरदस्ती उपायों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने का आह्वान किया। 

सम्मेलन के दौरान, वियना में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में चीन के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत ली सोंग ने बताया कि एकतरफा जबरदस्ती के उपाय बहुपक्षवाद और विकासशील देशों के दुश्मन हैं, जो पूरी तरह से आधिपत्यवाद, एकपक्षवाद और सत्ता की राजनीति पर आधारित हैं, और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्य और सिद्धांत और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं। वे पीड़ित देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में गंभीर बाधा डालते हैं और संबंधित देशों के लोगों के जीवन का अधिकार, विकास का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और संस्कृति का अधिकार समेत मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं। एकतरफा जबरदस्ती के उपाय वैश्विक शासन और अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग के लिए एक गंभीर बाधा भी उत्पन्न करते हैं, और संबंधित देशों के बेहतर और तेज़ आर्थिक और सामाजिक विकास और लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए एक बड़ी बाधा हैं।

ली सोंग ने इस बात पर जोर दिया कि हमें संयुक्त राष्ट्र 2030 सतत विकास लक्ष्यों को साकार करने और अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग को बढ़ावा देने के लिए खड़ा होना चाहिए, और विभिन्न बहुपक्षीय प्लेटफार्मों पर एकतरफा जबरदस्ती उपायों का स्पष्ट रूप से विरोध करना चाहिए। चीन वैश्विक दक्षिण देशों के वैध विकास अधिकारों की संयुक्त रूप से रक्षा करने और अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए सभी पक्षों के साथ संचार को मजबूत करने को तैयार है।