स्थानीय समय के अनुसार 11 नवंबर की शाम को, सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने फिलिस्तीन मुद्दे पर अरब-इस्लामी नेताओं के विशेष संयुक्त शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव जारी किया। इस प्रस्ताव में गाजा पट्टी और जोर्डन नदी के पश्चिम तट पर इजरायली हमलों की निंदा हुई। यह प्रस्ताव फ़िलिस्तीनी नागरिकों के इन सभी क्षेत्रों में आज़ादी और स्वतंत्रता के अधिकार के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करता है, जिन पर कब्जा किया गया है।  

इस प्रस्ताव ने निंदा की कि इज़राइल ने बड़े पैमाने पर युद्ध अपराध किया। साथ ही इस प्रस्ताव में चेतावनी दी गई कि गाजा पट्टी के खिलाफ इजरायल द्वारा शुरू की गई जवाबी सैन्य कार्रवाई के विनाशकारी परिणाम होंगे।

इस प्रस्ताव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक निर्णायक और बाध्यकारी निर्णय लेने और सभी देशों को इजरायल को उसके सशस्त्र बलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों व गोला-बारूद का निर्यात बंद करने का आह्वान किया।

इस प्रस्ताव में गाजा पट्टी को सहायता प्रदान करने के लिए मिस्र के तत्काल, टिकाऊ और पर्याप्त दृष्टिकोण का समर्थन किया गया। इस प्रस्ताव में फिलिस्तीन सरकार को वित्तीय योगदान और वित्तीय, आर्थिक व मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष अरब एवं इस्लामी वित्तीय नेटवर्क शुरू करने का भी निर्णय लिया गया।

 बताया जाता है कि अरब-इस्लामी देशों के नेताओं का विशेष संयुक्त शिखर सम्मेलन सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 11 नवंबर को दोपहर से शाम तक आयोजित हुआ। इस विशेष संयुक्त शिखर सम्मेलन में अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रमुख नेताओं और उच्च-स्तरीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(हैया)