चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वनपिन ने शुक्रवार को नियमित प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि 12 अक्तूबर को यूएन मानवाधिकार परिषद के 54वें सम्मेलन ने सर्वसम्मति से चीन और बोलीविया मिश्र ,पाकिस्तान ,दक्षिण अफ्रीका आदि देशों से प्रस्तुत असमानता मिटाने की पृष्ठभूमि में आर्थिक ,सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार बढ़ाने के प्रस्ताव को पारित किया ।कुल 80 देशों ने संयुक्त रूप से  यह प्रस्ताव रखा ।

प्रवक्ता ने बताया कि इस प्रस्ताव में अंतरराष्ट्रीय सहयोग मजबूत कर क्षमता निर्माण से आर्थिक ,सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार बढ़ाने पर जोर लगाया गया और यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के आर्थिक ,सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार ज्ञान केंद्र की स्थापना का फैसला किया गया ।

उन्होंने कहा कि चीन 2024-2026 तक मानवाधिकार परिषद का सदस्य निर्वाचित हुआ है ।चीन अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कार्य के स्वस्थ विकास को बढ़ाने के लिए और अधिक बड़ा योगदान देगा ।

(वेइतुंग)