भारत सरकार ने बुधवार को 2023-24 विपणन सीजन के लिए सभी अनिवार्य "खरीफ" फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी की घोषणा की, जो जून में बोई जाती हैं और अक्टूबर में काटी जाती हैं।

एमएसपी किसानों की फसलों की खरीद के लिए सरकार द्वारा तय की गई  कीमतें हैं। यह किसानों को उनके कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट से बचाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी।

खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करेगी और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करेगी। यह 2018-19 वित्तीय वर्ष के लिए संघीय बजट के साथ संरेखित करता है, किसानों के लिए यथोचित उचित पारिश्रमिक का लक्ष्य रखते हुए उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय करने की घोषणा करता है।

हाल के वर्षों में, भारत सरकार इन फसलों के लिए उच्च एमएसपी की पेशकश करके दालों, तिलहन और पोषक अनाज के अलावा अन्य फसलों की खेती को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने विभिन्न योजनाएं और पहलें भी शुरू की हैं, जैसे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ताकि किसानों को अपनी फसल की पैदावार को अधिकतम करने के लिए अपनी फसलों में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

चंद्रिमा