अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार ने 19 जनवरी को एक आर्थिक बैठक की। अपने भाषण में, कार्यवाहक प्रधान मंत्री हसन अखुंड ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तालिबान द्वारा स्थापित अंतरिम सरकार को मान्यता देने और उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का आह्वान किया।

हसन अखुंद ने कहा कि अफगानिस्तान देश के विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण में है, और सरकार आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए पूरी कोशिश करेगी। जो देश खुद को मानवाधिकार का रक्षक कहता है, उसने विदेशों में अफगान संपत्ति को फ्रीज कर दिया है, जिससे अफगान लोगों के लिए मानवीय संकट पैदा हो गया है।

अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार के कार्यवाहक उप प्रधान मंत्री अब्दुल सलाम हनफ़ी ने अपने भाषण में कहा कि पिछले 20 वर्षों में, अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से विदेशी सहायता पर निर्भर रही है, जो न केवल आर्थिक विकास के लिए अनुपयोगी है, बल्कि भ्रष्टाचार को भी जन्म देती है। अफगानिस्तान सहायता पर निर्भर नहीं रह सकता और अफगानिस्तान का आर्थिक निर्माण घरेलू विकास और आत्मनिर्भरता पर आधारित होना चाहिए।

अफगान अंतरिम सरकार के कार्यवाहक विदेश मंत्री ख़ान मोत्ताकी ने कहा कि अफगानिस्तान तटस्थ, संतुलित और अर्थव्यवस्था पर केंद्रित विदेश नीति अपनाता है। इसका लक्ष्य अफगानिस्तान को क्षेत्रीय आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करते हुए आर्थिक पारस्परिक लाभ के आधार पर विभिन्न देशों के साथ संबंध बनाना है।

उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार निवेशकों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने की पूरी कोशिश करेगी। उन्होंने अमेरिका से अफगान केंद्रीय बैंक की विदेशी संपत्तियों को अनफ्रीज करने का भी आह्वान किया।

(नीलम)