2022 समाप्त होने वाला है। 24 दिसम्बर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाईडन ने 2023 वित्तीय वर्ष के राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम(एनडीएए) को पारीत कर इसे कानून बनाया। इस अधिनियम में चीन को बदनाम देने के कई विषय शामिल हैं, जो थाईवानी स्वाधीनता तत्वों को गंभीर गलत संकेत दिया है।

तथाकथित 2023 एनडीएए अमेरिका का घरेलू कानून है, लेकिन वह मनमानी रूप से चीनी धमकी का ढिंढोरा बजाता है और खुलेआम चीन के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करता है। एनडीएए के मुताबिक अमेरिका सरकार पाँच वर्षों में चीन के थाईवान क्षेत्र को 10 अरब यूएस डॉलर की सैन्य सहायता और 2 अरब यूएस डॉलर का सैन्य ऋण देगी। यह इस बात का द्योतक है कि अमेरिका थाईवान जलडमरुमध्य के दोनों तटों की शांति और स्थिरता को बर्बाद करने वाला देश है, जो इस क्षेत्र में सुरक्षा को खतरा देने वाला है।

1972 की चीन-अमेरिका शांगहाई विज्ञप्ति से, 1978 चीन-अमेरिका राजनयिक संबंधों की स्थापना की विज्ञप्ति और 1982 17 अगस्त विज्ञप्ति तक, सभी विज्ञप्तियों में साफ लिखा गया है कि विश्व में केवल एक चीन है, थाईवान चीन का एक भाग है। चीन लोक गणराज्य चीन की एकमात्र कानूनी सरकार है। लेकिन अमेरिका ने अपने वचनों का पालन नहीं किया और थाईवान को हथियारों की बिक्री करता रहा। थाईवान सवाल पर अमेरिका एक तरफ चीन के साथ संवाद करता है, दूसरी तरफ चीन पर नियंत्रित करता है। 

पिछले महीने में इंटोनेशिया के बाली द्वीप पर आयोजित चीन-अमेरिका शिखर भेंटवार्ता में चीन ने स्पष्ट किया कि थाईवान सवाल चीन के केंद्रीय हितों में प्राथमिकता है, जो चीन-अमेरिका संबंधों का राजनीतिक आधार है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाईडन ने दोहराया कि अमेरिका दो-चीन और एक चीन एक थाईवान का समर्थन नहीं करता है और चीन के आर्थिक विकास में बाधा नहीं डालना चाहता है।

थाईवान चीन का थाईवान है, थाईवान सवाल का समाधान चीनी लोगों की खुद की बात है। किसी भी बाहरी शक्ति को इस में दखलंदाजी करने का अधिकार नहीं है। अमेरिका को एक-चीन सिद्धांत और चीन-अमेरिका तीन संयुक्त विज्ञप्तियों में वापस लौटकर एनडीएए में चीन संबंधी नकारात्मक धाराओं का कार्यान्वयन नहीं करना चाहिए, और गलत और ख़तरनाक रास्ते में आगे नहीं चलना चाहिए।