भारत सरकार ने 4 नवंबर को एक बयान जारी किया, जिसमें विकसित देशों से हर साल विकासशील देशों को जलवायु वित्त में 1 खरब अमेरिकी डॉलर प्रदान करने के अपने वादे को पूरा करने की अपील की गयी। साथ ही विकसित देशों से आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भविष्य के जलवायु वित्त को बढ़ाने का वादा करने का आग्रह किया गया।

भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन यादव 6 से 18 नवंबर तक मिस्र के शर्म अल शेख में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ताओं के 27वें सम्मेलन में भाग लेंगे। उन्होंने 3 नवंबर को मीडिया से कहा कि इस सम्मेलन में भारत विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में कदम उठाने के लिए विकसित देशों को प्रेरित करने पर जोर देगा।

(मीनू)