चीन में संशोधित “महिलाओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण पर कानून”30 अक्तूबर को चीनी राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा (एनपीसी) की 13वीं राष्ट्रीय समिति के 37वें सम्मेलन में पारित किया गया। इसमें महिलाओं के राजनीतिक अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, श्रम और सामाजिक सुरक्षा अधिकार, संपत्ति के अधिकार, विवाह और पारिवारिक अधिकार आदि अधिकारों और हितों का निर्धारण किया गया। संशोधित कानून में महिलाओं के अधिकारों व हितों की रक्षा के क्षेत्र में मौजूद सवालों के समाधान पर ध्यान दिया गया है।

बता दें कि चीन में“महिलाओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण पर कानून”साल 1992 में बनाया गया, इसे लागू किये जाने के बाद पिछले 30 सालों में इस कानून ने राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, समाज, जीवन आदि क्षेत्रों में चीनी महिलाओं के अधिकारों व हितों की रक्षा के लिए मजबूत कानूनी गारंटी दी। इस कानून ने चीन में महिलाओं और पुरुषों की समानता वाली बुनियादी राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाया, लेकिन महिलाओं के अधिकारों व हितों की रक्षा के क्षेत्र में फिर भी कई सवाल मौजूद हैं, जिन्हें हल करने की आवश्यकता है।

एनपीसी स्थाई समिति की कानून कार्य समिति के अधिकारी क्वो लिनमाओ के मुताबिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रभाव के कारण चीन में महिला भेदभाव, महिलाओं के अधिकारों व हितों को नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति कभी-कभी सामने आती है, इसके साथ ही देश में उर्वरता नीति के समायोजन की पृष्ठभूमि में उर्वरता और रोजगार के बीच अंतर्विरोध तेज हो रहा है, रोजगार में लैंगिक भेदभाव बढ़ रहा है, इस तरह संबंधित कानून को संशोधित करना आवश्यक है।

संशोधन से पहले, “महिलाओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण पर कानून”में 9 अध्याय और 61 धाराएं शामिल थीं, इसके संशोधन के बाद, इसे बढ़ाकर 10 अध्याय और कुल 86 धाराएं हो चुकी हैं। नव संशोधित कानून में नए युग में महिलाओं की कार्य विशेषता और महिला कार्य के विकास की मांग के अनुसार विशेष संरक्षण पर जोर दिया गया है। महिलाओं के व्यक्तिगत अधिकारों, महिलाओं के श्रम व सामाजिक प्रतिभूति आदि क्षेत्रों को संपूर्ण किया गया।

नव संशोधित“महिलाओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण पर कानून”आगामी पहली जनवरी 2023 को प्रभावी होगा।

(श्याओ थांग)