पिछले सप्ताह शुक्रवार को 13वीं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की 35वीं स्थायी समिति के सत्र में चीन के एकाधिकार-विरोधी कानून में संशोधन किए गए, जो कि 1 अगस्त, 2022 से नया एकाधिकार विरोधी कानून प्रभावी हो जाएगा। 

दरअसल, ये संशोधन विशेष रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास पर आधारित समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा की रक्षा के लिए चीन के प्रयासों को इंगित करते हैं।

फिलहाल चीन ने घोषणा की है कि वह एकाधिकार-विरोधी तंत्र को मजबूत करेगा और अव्यवस्थित पूंजी विस्तार को रोकेगा। प्रतिस्पर्धा और ऑनलाइन उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए, चीन के एकाधिकार-विरोधी प्राधिकरण ने अलीबाबा, टेंसेंट, मेथुआन जैसे विशाल ऑनलाइन प्लेटफार्मों के खिलाफ कई जांच की है। 

गौरतलब है कि चीन का एकाधिकार-विरोधी कानून साल 2007 में अधिनियमित किया गया था और साल 2008 में प्रभावी हो गया था। एक दशक से अधिक समय तक कानून के कार्यान्वयन के बाद, चीन ने प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ताओं के लिए और सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून में संशोधन करने का निर्णय लिया। 

इस नये एकाधिकार-विरोधी कानून में ऐसे कई पहलू हैं जिन्हें रेखांकित जाना चाहिए। पहला, नया कानून यह स्पष्ट करता है कि चीन समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था के विकास के साथ संगत प्रतिस्पर्धा नीति लागू करता है। इसका मतलब है कि चीन अन्य औद्योगिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा नीति का उपयोग एक उपकरण के रूप में नहीं करेगा। साथ ही, नए एकाधिकार-विरोधी कानून के लिए चीन की प्रतिस्पर्धा एजेंसी और अदालतों को चीन में एक निष्पक्ष और आम बाजार स्थापित करने के लिए एकाधिकार-विरोधी प्रवर्तन का समन्वय करने की आवश्यकता है।

दूसरा, इस नये एकाधिकार-विरोधी कानून का उद्देश्य प्लेटफॉर्म एकाधिकार से उत्पन्न होने वाली प्रतिस्पर्धा-विरोधी समस्याओं को हल करना है। नए कानून का अनुच्छेद 9 कंपनियों और फर्मों को बिग डेटा, एल्गोरिदम, पूंजीगत लाभ, या प्लेटफॉर्म नियमों का लाभ उठाने से रोकता है, ताकि प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं का संचालन किया जा सके।

तीसरा, नया एकाधिकार-विरोधी कानून एकाधिकार समझौतों के प्रावधानों को चमकाता है और सुरक्षित प्रणाली स्थापित करता है। 

इसके अलावा, नया कानून चीन में एकाधिकार-विरोधी प्रवर्तन को और मजबूत करता है। इस कानून के अनुसार, चीनी एकाधिकार-विरोधी नियामक न केवल एकाधिकार फर्मों को दंडित कर सकते हैं, बल्कि उन लोगों पर जुर्माना भी लगा सकते हैं, जो प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार करते हैं। 

यह समझना होगा कि एकाधिकारवादी प्रथाओं से सार्वजनिक हितों को नुकसान हो सकता है, खासकर जब विशाल प्लेटफॉर्म लाखों ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचाने के लिए बाजार के प्रभुत्व का दुरुपयोग करते हैं। 

साथ ही, यह नया एकाधिकार-विरोधी कानून चीनी अभियोजकों को एकाधिकार उपक्रमों के खिलाफ जनहित के मुकदमे शुरू करने के लिए भी अधिकृत करता है।

(अखिल पाराशर, चाइना मीडिया ग्रुप, बीजिंग)