भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 8 अक्तूबर को प्रमुख नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव न करने का फैसला किया और इसे 4 प्रतिशत पर बरकरार रखा। आरबीआई ढीली मौद्रिक नीति बनाए रखेगा।

आरबीआई द्वारा तय की गयी यह दर बाजार अपेक्षा के अनुकूल है। भारत में मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के साथ-साथ इस जुलाई और अगस्त में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) ने आरबीआई द्वारा स्थापित मुद्रास्फीति प्रबंधन रेंज का अंतर कम किया। इसके अलावा भारतीय आर्थिक सुधार की स्थिति असंतुलित है। महामारी के कारण भारत में पर्यटन, होटल और खानपान आदि सेवा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए। ऐसे में जरूरी है कि भारत सरकार को संबंधित सहायता नीति घोषित करे।

आरबीआई प्रमुख शक्तिकांत दास ने 8 अक्तबूर को कहा कि वर्तमान में आरबीआई का प्रथम लक्ष्य आर्थिक विकास को बढ़ाना है।

विश्लेषकों के मुताबिक यह काफी संभव है कि अंतर्राष्ट्रीय थोक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से भारतीय आर्थिक सुधार खतरों का सामना करेगा। वर्तमान में भारत में ईंधन और प्राकृतिक गैस की कीमतों में वृद्धि जारी है।

(हैया)