4 अगस्त की रात को चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने 11वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक में दक्षिण चीन सागर मसले पर चीन के सैद्धांतिक रुख पर प्रकाश डाला। उन्होंने आशा जताई कि विभिन्न पक्ष दक्षिण चीन सागर सवाल पर तथ्यों का सम्मान करने, कानून का सम्मान करने, सहमति का सम्मान करने और क्षेत्रीय देशों का सम्मान करने का आह्वान किया। उन्होंने बाहरी शक्ति के इस मुद्दे में हस्तक्षेप न करने की मांग भी की।

वांग यी ने कहा कि चीन ने सबसे पहले दक्षिण चीन सागर के द्वीपों और संबंधित समुद्री क्षेत्रों को पता लगाया, नामांकित किया और विकसित भी किया। चीन ने सबसे पहले ही इस क्षेत्र का प्रशासन किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीन सरकार ने काहिरा घोषणा पत्र और पॉट्सडैम ज्ञापन के मुताबिक जापान द्वारा गैरकानूनी अधिकृत दक्षिण चीन सागर के द्वीपों को वापस लिया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का एक अहम गठित भाग है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक चीन को दक्षिण चीन को सागर के द्वीप समूहों में समुद्री अधिकार भी है। यह बाद में तय किये गये संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के नियमों से मेल खाता है। चीन कभी इसे नहीं बदलना चाहता है और चीन ने कभी नयी अपील पेश भी नहीं की।

वांग यी ने कहा कि इस क्षेत्र में विवाद को संबंधित देशों द्वारा सलाह मश्विरे के जरिए शांतिपूर्ण रूप से हल किया जाना चाहिए। चीन और आसियान देशों को बाहरी शक्तियों से सतर्क रहकर दक्षिण चीन सागर की शांति को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी कार्रवाई का विरोध करना चाहिए।

(श्याओयांग)