जैसा कि हम जानते हैं कि चीन दुनिया के अग्रणी अनाज उत्पादक देशों में से एक है। चीन अपने देश के नागरिकों को अनाज की आपूर्ति करने के साथ-साथ विश्व के अन्य देशों को भी खाद्य उत्पादों का निर्यात करता है। एक वक्त था जब देश खाद्यान्न की कमी से जूझ रहा था, लेकिन अब आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन बिठाने पर ध्यान केंद्रित हो गया है। पिछले 70 वर्षों में, चीन का अनाज उत्पादन एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। बताया जाता है कि चीन के बड़े और मध्यम शहर कम से कम 20 दिन तक अनाज व तेल आदि की निर्बाध आपूर्ति करने में सक्षम हैं।

आंकड़ों के मुताबिक 1949 में नए चीन की स्थापना के समय अनाज उत्पादन केवल 113.18 मिलियन टन था। वहीं 1978 में 300 मिलियन टन, 1996 में 500 मिलियन टन और 2012 में 600 मिलियन टन तक पहुंच गया।

जबकि साल 2020 में चीन का अनाज उत्पादन बढ़कर 669.49 मिलियन टन हो गया। जो कि 2019 की तुलना में 0.9 फीसदी ज्यादा था। जबकि मकई का उत्पादन 260.67 मिलियन टन रहा। इसके साथ ही सभी तरह के अनाजों का रोपण क्षेत्र 0.6 प्रतिशत बढ़कर 116.8 मिलियन हेक्टेयर हो गया है।

इन आंकड़ों से जाहिर होता है कि चीन ने खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में कितनी तरक्की कर ली है। इतना ही नहीं वर्ष1949 में प्रति व्यक्ति अनाज उपलब्धता मात्र 209 किलोग्राम थी, वह अब 470 किलो से अधिक पहुंच चुकी है। जो कि विश्व औसत स्तर से भी अधिक है।

चीन द्वारा कृषि के क्षेत्र में प्रगति हासिल किए जाने की बड़ी वजह यह है कि संबंधित सरकारों ने खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए व्यापक प्रयास किए हैं। हाल के वर्षों में भी देश में खाद्यान्न भंडार व उसकी सुरक्षा को लेकर कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही चीन में भी खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देने पर ज़ोर दिया जा रहा है। कुछ समय पहले चीनी राज्य परिषद के जनरल कार्यालय ने कृषि योग्य भूमि के गैर-खाद्यान्न उपयोग को रोकने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनाज उत्पादन को स्थिर करने के बारे में भी गाइडलाइंस जारी की गयी। इसमें संबंधित विभागों से उत्पादन संरचनाओं का अनुकूलन करने, सख्त कृषि सुरक्षा नीतियों को लागू करने और वैज्ञानिक रूप से कृषि योग्य भूमि का उपयोग करने का आग्रह भी किया गया।

वहीं चीन के राष्ट्रीय खाद्यान्न व सामग्री भंडार ब्यूरो का कहना है कि 13वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चीन में राष्ट्रीय अनाज सुरक्षा नीति लागू की गयी। जिसके कारण अनाज का भंडार और आपूर्ति में कोई कमी नहीं होने वाली है। 

(लेखकः अनिल पांडेय, पेइचिंग)