संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 51वें सत्र की "2022 पर्यावरण, विकास और मानवाधिकार" ऑनलाइन साइड मीटिंग कुछ दिनों पहले चीन के शांगहाई में आयोजित हुई। इस सम्मेलन का आयोजन चीनी मानवाधिकार अनुसंधान संघ, फुतान विश्वविद्यालय के मानवाधिकार अनुसंधान केंद्र और पर्यावरण संसाधन व ऊर्जा कानून अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया है। दस से अधिक चीनी और विदेशी विशेषज्ञों और विद्वानों ने पर्यावरण मानवाधिकार सिद्धांत, जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार जैसे विषयों पर गहन चर्चा की।

फुतान विश्वविद्यालय के मानवाधिकार अनुसंधान केंद्र के उप निदेशक थांग श्यानशिंग ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में पर्यावरण के कानूनी निर्माण की प्रक्रिया में चीन नागरिकों के पर्यावरण अधिकारों के संरक्षण को देश और सरकार की जिम्मेदारी और दायित्व के रूप में मानता है, जिसने राष्ट्रीय कानून और नीति प्रणाली के सुधार के लिए रास्ता दिखाया। हाल के वर्षों में, चीन ने बहुलवादी सह-शासन का शासन पैटर्न बनाया है, विभागीय-पार सहयोग के जरिए कानून प्रवर्तन की दक्षता को बढ़ाया है, और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में मानवाधिकार मूल्यों के संतुलन पर ध्यान केंद्रित किया है।

नानचिंग विश्वविद्यालय के लॉ स्कूल के प्रोफेसर वू वेशिंग ने कहा कि पिछले दस वर्षों में चीन ने जोर से पारिस्थितिक सभ्यता के निर्माण को बढ़ावा दिया है और पर्यावरणीय स्वास्थ्य और प्रक्रियात्मक पर्यावरणीय अधिकारों पर जोर दिया है और लोगों के पर्यावरणीय मानवाधिकारों की बेहतर गारंटी दी गई।

वर्तमान में, जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक मुद्दा बन गया है, और जलवायु परिवर्तन के मुकाबले में पर्यावरणीय मानवाधिकारों की रक्षा कैसे की जाए, इस पर कई विद्वानों के बीच चर्चा हुई है। भारतीय नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अमिता सिंह का मानना है कि जलवायु परिवर्तन वार्ता में विकसित और विकासशील देशों के हितों को संतुलित करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जीने का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण मानवाधिकार है, अंतर-पीढ़ीगत समानता का अधिकार विशेष ध्यान देने योग्य है।

इस सम्मेलन में भाग लेने वाले विशेषज्ञों और विद्वानों ने उपभोक्ता अधिकार और संरक्षण, सार्वजनिक निम्न कार्बन अधिकार और जलवायु परिवर्तन मुद्दे जैसे विषयों पर भी गहन चर्चा की।

(मीनू)