इस योजना के अनुसार, अमरीकी फेडरल रिजर्व बोर्ड को समूची वित्तीय प्रणाली के निरीक्षण व प्रबंधन के लिये नया अधिकार मिलेगा और उपभोक्ताओं के अधिकारों व हितों को पहुंचाने वाली कार्यवाहियों से बचने के लिये एक नयी उपभोक्ता संरक्षण संस्था बनायी जाएगी।
लोकमत का मानना है कि ओबामा सरकार द्वारा जारी उक्त योजना पर अमरीकी कांग्रेस में जोरदार बहस होगी, क्योंकि विरोधी दलों का कहना है कि इस योजना में बहुत से प्रतिबंध शामिल हैं और इस से भूमंडलीय अर्थतंत्र में अमरीकी वित्तीय कंपनियों की प्रतिस्पर्द्धा शक्ति को हानि पहुंचेगी।(होवेइ)
