तिब्बत स्वायत्त प्रदेश के वन ब्यूरो से मिली खबर के अनुसार वर्ष 2004 से ही तिब्बत को राष्ट्र स्तरीय वन पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए मुआवज़ा व्यवस्था में शामिल किए जाने के बाद, देश ने कुल 80 करोड़ य्वान की मुआवज़ा राशि दी, और 35 हज़ार किसानों व चरवाहों को रोज़गार मिल गया है ।
वन संरक्षण करने और वन रोपण करने से उक्त 35 हज़ार किसानों व चरवाहों ने करीब 24 करोड़ य्वान की आय प्राप्त की ।
पता चला है कि केंद्र वित्त की मुआवज़ा व्यवस्था परियोजना में सारे तिब्बत की 65 कांउटियों शामिल हैं । स्वायत्त प्रदेश के भीतर नदियों के उद्गम स्थलों, प्रमुख नदियों के तटों और राष्ट्र स्तरीय प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्रों में वन संसाधनों का कारगर संरक्षण किया गया है, जिस से आसपास के जलवायु, जल-संसाधन और पानी की गुणवत्ता के सुधार के लिए अच्छा परिणाम निकला है।(श्याओ थांग)
