सम्मेलन के दौरान पाँच ब्रिक्स कर मामले के प्रधानों ने संयुक्त रूप से "ब्रिक्स देशों के टैक्स सहयोग ज्ञापन" पर हस्ताक्षर किए, जो पहली बार सरकारी दस्तावेज़ के तरीके से ब्रिक्स टैक्स सहयोग को तांत्रिक स्तर तक पहुंचाया गया है।