जन प्रतिनिधि सभा व्यवस्था चीन की मूल राजनीतिक प्रणाली है। राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा चीन की सर्वोच्च राजकीय सत्ताधारी संस्था है, जो प्रांतों, स्वायत प्रदेशों, केन्द्र शासित शहरों, विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों और सेना के चुनिंदा प्रदिनिधियों से गठित है। सभा राष्ट्र की हैसियत से विधि तैयार करने के अधिकार का प्रयोग करती है और राष्ट्र के राजनीतिक जीवन के महत्वपूर्ण मामलों पर फैसला लेती है।

राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा के कर्तव्य में शामिल हैं संविधान को संशोधित करना, संविधान के कार्यांवयन पर निगरानी करना, फ़ौजदारी विधि, अर्थ विधि, राजकीय संस्थाओं की विधि या अन्य सभी मूल विधियां बनाना या संशोधित करना, राष्ट्रीय अर्थतंत्र और सामाजिक विकास योजना और योजना के कार्यांवयन की रिपोर्ट, राष्ट्र की बजट और बजट के कार्यांवयन की रिपोर्ट पर विचार-विवेचन कर पारित करना, प्रांतों, स्वायत प्रदेशों और केन्द्र शासित शहरों की स्थापना स्वीकारना, विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों और इन की व्यवस्था की स्थपना स्वीकारना, युद्ध और शांति तै करना,

राष्ट्र की सर्वोच्च सत्ताधारी संस्था के नेतृत्वकारी व्यक्ति या राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा की स्थाई समिति के सदस्य चुनना, राष्ट्राध्यक्ष, उप राष्ट्राध्यक्ष चुनना, राज्य परिषद के प्रधान मंत्री और अन्य सदस्यों को नियुक्त करना, केन्द्रीय फौजी आयोग अध्यक्ष चुनना और आयोग के अन्य सदस्यों को नियुक्त करना, सुप्रीम जन न्यायालय के अध्यक्ष और सुप्रीम जन प्रोक्यूरेटोरेट के महा न्यायाधिकारी चुनना। राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा को उक्त सभी व्यक्तियों को पदच्युत करने का अधिकार है।

राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल पांच साल है, प्रति वर्ष सभा का सत्र होता है। सत्र समाप्त होने के दौरान इस की स्थाई समिति राष्ट्र के सर्वोच्च अधिकार का प्रयोग करती है। राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा की स्थाई समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महा सचिव और सदस्यों से गठित है।

चीन की विधि निर्माण व्यवस्था में राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा की स्थाई समिति, राज्य परिषद और इस के विभागों के विधान, मामली स्थानीय विधान, जातीय स्वशासी क्षेत्रीय विधान, विशेष आर्थिक क्षेत्रीय विधान और विशेष प्रशासनिक क्षेत्रीय विधान शामिल हैं।