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अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए भारत का नया कदम

2019-09-15 15:24:14
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भारतीय वित्त मंत्रालय ने 14 सितंबर को नई दिल्ली में घोषणा की कि देश के आर्थिक विकास में आयी मंदी का सामना करने के लिए आवास निर्माण और विदेशी व्यापार विकास आदि क्षेत्रों में सिलसिलेवार आर्थिक प्रोत्साहन नीतियाँ निकाली जाएंगी।

भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उसी दिन कहा कि आवास निर्माण और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए भारत 2 खरब रुपए के साथ एक कोष स्थापित करेगा। इसके लिए सरकार और निवेशक 1-1 खरब रुपए का निवेश करेंगे और पेशेवर विशेषज्ञ यह कोष प्रबंधित करेंगे।

विदेशी व्यापार विकास को लेकर भारत निर्यातित उत्पादों पर कर राहत प्रदान करेगा, निर्यात ऋण गारंटी की कवरेज का विस्तार करेगा और निर्यात तरलता की आपूर्ति करने वाले बैंकों के लिए उच्च बीमा प्रदान करेगा। इसके अलावा, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए, भारत एक वार्षिक बड़े पैमाने पर खरीदारी उत्सव भी स्थापित करेगा।

रोजगार को बढ़ावा देने और समग्र सामाजिक उपभोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ, भारत ने इस दौर पर श्रम-गहन उद्योगों पर प्रोत्साहन नीतियों को केंद्रित किया है। भारतीय आर्थिक निगरानी केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस साल फरवरी में भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.2 प्रतिशत हो गई है, जो सितंबर 2016 के बाद का उच्चतम स्तर है।

(नीलम)

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