नव वित्तीय बजट में आधारभूत संस्थापन के निर्माण पर ज़ोर - भारत

नव वित्तीय बजट में आधारभूत संस्थापन के निर्माण पर ज़ोर - भारत

भारतीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी को संसद में 2018-19 के वित्तीय बजट का प्रस्ताव पेश किया, जिसमें मुख्य तौर पर कृषि, चिकित्सा स्वास्थ्य और रेलवे जैसे आधारभूत संस्थापन वाले क्षेत्र को प्रधानता दी जाएगी।

बजट के अनुसार नव वित्तीय वर्ष में घरेलू उत्पादन मूल्य यानी जीडीपी में सरकार के वित्तीय घाटे का अनुपात 3.3 प्रतिशत होगा। इसने अनुमान लगाया जा रहा है कि नव वित्तीय वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर संभवतः 8 प्रतिशत होगी। 

बजट प्रस्ताव के मुताबिक भारत सरकार ग्रामीण बुनियादी संस्थापन के निर्माण के लिए बारह अरब डॉलर लगाएगी। गरीब किसानों की संख्या को कम करने के लिए कृषि बाज़ार विकास कोष स्थापित करेगी। इनके अलावा सरकार रेलवे निर्माण को मज़बूत करने के साथ साथ इसकी क्षमता को भी बढ़ाएगी।

इसके साथ ही बजट में दस करोड़ गरीब परिवारों को शामिल कर चिकित्सीय गारंटी परियोजना को भी सार्वजनिक किया गया है। नए बजट में लघु और मझोले उद्यमों के बोझ को कम करने के लिए उनकी आयकर दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत किया गया है। भारत में स्मार्ट फोन व्यवसाय के विकास को आगे बढ़ाने के लिए नए बजट में पहली बार मोबाइल फ़ोन के चुंगी कर को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया है। 

(श्याओ थांग)