एनपीसी के 35 प्रतिनिधि : शीघ्र ही विदेशों का उन्मुक्ति कानून बनाया जाएगा

2020-05-28 10:26:08
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एनपीसी के प्रतिनिधि, पेइचिंग सामाजिक विज्ञान अकादमी के कानून अनुसंधान कार्यालय के शोधकर्ता मा यित ने 26 मई को सुझाव दिया कि शीघ्र ही चीन की वस्तुगत स्थिति के अनुरूप विदेशों का उन्मुक्ति कानून बनाया जाएगा। उद्देश्य है कि समानता से चीनी नागरिकों और विदेशी निवेशकों के कानूनी हितों की रक्षा की जाएगी और कोविड-19 महामारी के बहाने से चीन पर अमेरिका जैसे देशों के दुर्भावनापूर्ण मुकदमे की प्रतिक्रिया की जाएगी।

राज्य प्रभुसत्ता उन्मुक्ति का मतलब है कि कोई देश अपनी प्रभुसत्ता और राष्ट्रीय समानता के सिद्धांत के अनुसार दूसरे देशों के शासन को स्वीकार न करने का विशेष अधिकार है। राज्य प्रभुसत्ता उन्मुक्ति देशों की समानता का अनिवार्य परिणाम है।

मा यित ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान और वैश्वीकरण प्रक्रिया बढ़ने के चलते दुनिया के सभी देश बारंबार विश्व आर्थिक और व्यापारिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। दूसरे देशों में किसी देश और इसकी सरकार के खिलाफ मुकदमा चलाने के मामले अधिकाधिक हो रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और यूरोपीय देश सीमित उन्मुक्ति सिद्धांत अपनाते हैं, लेकिन चीन में ऐसा विशेष कानून नहीं होता।

मा यित ने कहा कि दीर्घकालीन दृष्टि से सीमित उन्मुक्ति सिद्धांत अपनाने से विदेशी निवेशकों को चीन सरकार का जिम्मेदार रवैया दिखाया जाएगा और उनके निवेश की सुरक्षा के लिए स्थिर उम्मीद सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ चीन के नए चरण के खुलेपन और बेल्ट एंड रोड के विकास के लिए भी लाभदायक है।

(ललिता)

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