यूएन उच्चायुक्त के वक्तव्य पर चीन का जवाब

2021-06-22 19:51:27

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21 जून को मानवाधिकार परिषद में मानवाधिकार मामलों पर संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त ने वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर ध्यान न देते हुए चीन के हांगकांग और शिनच्यांग से संबंधित गलत बयान दिया और चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया।

जिनेवा में चीनी स्थायी प्रतिनिधि मंडल के प्रवक्ता ल्यू यूयिन ने कहा कि चीन में हांगकांग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बनाना और लागू करना चीन की संप्रभुता है। हांगकांग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ने हांगकांग की दीर्घकालिक स्थिरता, दीर्घकालिक समृद्धि और "एक देश दो व्यवस्था" नीति को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत संस्थागत और कानूनी गारंटी प्रदान की है। हांगकांग के लोग इस कानून का समर्थन करते हैं। इस कानून को लागू करने से हांगकांग में सुरक्षित माहौल में सभी कानूनी अधिकारों और स्वतंत्रता का बेहतर रूप से प्रयोग किया जाता है। इनमें से अभिव्यक्ति, पत्रकारिता और प्रेस की स्वतंत्रता शामिल हैं। हर चीज़ की सीमा होती है और कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। कानून के सामने हर कोई व्यक्ति समान है। कोई भी अपने को कानून से ऊपर नहीं रख सकता है। जो कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा, उसे कानून के मुताबिक जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में चीन के शिनच्यांग स्वायत्त प्रदेश में लोग शांति व स्थिरता, आर्थिक समृद्धि, सुखी जीवन का आनंद ले रहे हैं। साथ ही विभिन्न जातियों के लोगों के सभी मानव अधिकारों को गारंटी की जाती है। अपने राजनीतिक उद्देश्य के कारण कुछ देशों और संगठनों ने शिनच्यांग से संबंधित झूठ फैलाये। उन्होंने चीन की छवि खराब करने, चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और चीन के विकास को रोकने की कोशिश की। चीन मानवाधिकार मामलों पर संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्तों के शिनच्यांग की यात्रा करने का स्वागत करता है। लेकिन इस यात्रा को अपराध के अनुमान की तरह तथाकथित जांच के बजाय दोनों पक्षों के बीच संचार व सहयोग को बढ़ाने के लिये मैत्रिपूर्ण यात्रा माना जाय।

उन्होंने अपील की कि हांगकांग और शिनच्यांग चीन की भूमि के अविभाज्य हिस्सा हैं। हांगकांग और शिनच्यांग मामले चीन के आंतरिक मामले हैं। कोई विदेशी या बाहरी शक्ति के चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है। चीन का राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों की रक्षा और विदेशी हस्तक्षेप का विरोध करने वाला संकल्प दृढ़ है। मानवाधिकार मामलों पर संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्तों को चीनी जनता का जीवन बेहतर बनाने के अधिकार का सम्मान करना चाहिये। साथ ही उन्हें चीन के आंतरिक मामलों और न्यायिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने वाले गलत बयान को वापस लेना चाहिए।  

(हैया)

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