चीन के वाणिज्य मंत्रालय के संबंधित प्रमुख ने 25 मार्च को चीनी राज्य परिषद के समाचार कार्यालय द्वारा आयोजित न्यूज ब्रीफिंग में कहा कि चीन ने सबसे पहले क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी आरसीईपी को मंजूरी दी। वर्तमान में, समझौते के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी तैयारी व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रही है। चीन पूरी तरह से तैयार है और समझौते के लागू होने पर अपने दायित्वों को पूरी तरह से निभाएगा।

आरसीईपी वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र है, जो दुनिया में लगभग 30 प्रतिशत आबादी, 30 प्रतिशत   कुल अर्थव्यवस्था और 30 प्रतिशत विदेशी व्यापार को कवर करता है। चीनी उप वाणिज्य मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ता के उप प्रतिनिधि वांग श्योवन ने न्यूज ब्रीफिंग में कहा कि चीन ने सबसे पहले समझौते को मंजूरी दी, जिससे इस समझौते पर चीन सरकार का बड़ा महत्व और पूरा समर्थन दिखाया गया है। अब चीन समझौते के लागू होने पर अपने दायित्वों को पूरी तरह से निभाने के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा कि अब वाणिज्य मंत्रालय ने संबंधित विभागों के साथ समझौते में शामिल 701 बाध्यकारी दायित्वों को छांटा, जिनमें टैरिफ रियायतें, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का सरलीकरण, उत्पत्ति के नियमों की तकनीकी तैयारी, उत्पाद मानकों, सेवा व्यापार उदारीकरण के उपाय, निवेश नकारात्मक सूची प्रतिबद्धताओं, व्यापक बौद्धिक संपदा संरक्षण प्रतिबद्धताओं, प्रशासनिक उपायों और प्रक्रियात्मक अनुपालन आदि सिलसिलेवार क्षेत्र शामिल हैं। वर्तमान में, 613 धाराएं हैं जो हमने तैयार किए हैं, और हम उन्हें अब लागू कर सकते हैं। अन्य 13 प्रतिशत का दायित्व है, जिसे हम आरसीईपी के प्रभावी होने पर लागू कर सकेंगे।

वांग श्योवन ने कहा कि आरसीईपी के प्रभावी कार्यान्वयन से 15 सदस्य देशों को व्यापार और निवेश विकास का लाभ मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 तक यह समझौता 15 सदस्य देशों को 10% से अधिक निर्यात वृद्धि प्रदान करेगा।

अमेरिका के पीटरसन अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र संस्थान के अध्ययन और गणना के अनुसार वर्ष 2030 तक समझौते के सदस्य देशों की कुल राष्ट्रीय आय में 1 खरब 86 अरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि होगी। कुल वार्षिक निर्यात मात्रा में 5 खरब 19 अरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि होने की उम्मीद है। इसके अलावा जापान सरकार की मूल्यांकन रिपोर्ट में कहा गया है कि समझौते से जापान की अर्थव्यवस्था में 2.7 प्रतिशत का इजाफा होगा।