भारत की लोकसभा में 29 मार्च को नौ घंटे के मैराथन वाद विवाद के बाद वस्तु और सेवा टैक्स बिल पारित हुआ। भारत का आर्थिक सुधार बढ़ाने में यह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी विजय भी मानी जा रही है। जीएसटी लागू होने के बाद भारत सही मायने में एक एकीकृत बाजार बन जाएगा।

नये कर कानून के लागू होने के बाद दोहरे टैक्स वसूली से निजात मिलेगी और भारत में उद्यमों का टैक्स बोझ हल्का होगा। कुछ विशेषज्ञों का विचार है कि जीएसटी के कार्यांवयन से भारत के आर्थिक विकास में 2 प्रतिशति वृद्धि अधिक होगी।

भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में बहस के बाद बताया कि इस क्रांतिकारी विधेयक से सभी लोगों को लाभ होगा।

मोदी सरकार को आशा है कि 1 जुलाई से नयी टैक्स व्यवस्था अमल में लायी जाएगी।