भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को एक ऐतिहासिक फैसले में किन्नर समाज को नई पहचान दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हर सरकारी दस्तावेज में महिला और पुरुष के साथ-साथ एक कॉलम थर्ड जेंडर या किन्नर का भी होना चाहिये। भारत में राज्य और केंद्र सरकार किन्नरों को शैक्षिक संस्थाओं और नौकरी में आरक्षण देने के लिए जरूरी कदम उठाएं। किन्नर समाज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से काफी उत्साहित है।