यह कदम पाकिस्तान और भारत के बीच 2008 में हुए समझौते के प्रावधानों के अनुरूप है, जिसके तहत दोनों देशों को क्रमशः 1 जनवरी और 1 जुलाई को एक-दूसरे की हिरासत में कैदियों की सूची का आदान-प्रदान करना होता है।
विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि भारत सरकार भी पाकिस्तानी कैदियों की सूची नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग को सौंपेगी।
दोनों पक्ष कैदियों की सूचियों का एक समय पर विनिमय करते हैं, वो भी तब जब आतंकवाद और सीमा-पार की झड़पों के आरोपों में दोनों देशों के रिश्ते निम्न स्तर पर हैं।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान 10 जुलाई को 77 भारतीय मछुआरों और एक नागरिक कैदी को रिहा करेगा।
(अखिल पाराशर)