यूरोपीय संघ कमिशन ने 23 तारीख को जलवायु परिवर्तन के निपटारे और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग की मजबूती के बारे में एक नयी योजना पारित की ,जो पिछले मार्च में यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में संपन्न राजनीतिक सममझौते को लागू करने के लिए एक ठोस काररवाई प्रोग्राम है और अब तक जलवायव व उर्जा सवाल पर यूरोपीय संघ की सब से बडी समग्र प्रोग्राम भी है ।

नयी योजना में पिछले मार्च में यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन में निर्धारित आम लक्षय का स्पष्टीकरण किया गया यानी यूपोरीय संघ एकतरफा तौर पर वर्ष 2020 से पहले ग्रीन हाउस गैस निकासी की कुल मात्रा वर्ष 1990 की मात्रा की तुलना में 20 प्रतिशत घटायी जाएगी ,प्रयुक्त ऊर्जा के ढांचे में नवीकरणीय ऊर्जा का शेयर 20 प्रतिशत तक उन्नत किया जाएगा ,और यायातात से संबंधित ऊर्जा उपभोग्ता में जैव ऊर्जा का शेयर 10 प्रतिशत तक उन्नत किया जाएगा ।नयी योजना में कहा गया कि जब विश्व में जलवायु परिवर्तन से जुडी नयी संधि संपन्न हुई ,यूरोपीय संघ वर्ष 2020 से पहले ग्रीन हाउस गैस निकासी 30 प्रतिशत कम किया जाएगा ।नयी योजना में में तकनीकी व आर्थिक दृष्टि से उपरोक्त लक्षय पूरा होने की संभावना पर चर्चा हुई और सिलसिलेवार सुझाव भी पेश हुए ।

ग्रीन गैस निकासी के बार में नयी योजना में अनेक ठोस लक्ष्य निर्धारित हुए ।उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ की ग्रीन गैस निकासी अधिकार के सौदे की वर्तमान व्यवस्था को सुधार कर कार्पन डैओक्साइड को छोडकर अधिक से ग्रीस हाउस गैस और सभी प्रमुक औद्योगिक ग्रीन हाउस गैस इस व्यवस्थआ में शामिल किये जाए . साल ब साल सदस्य देशों के निकासी सौदा कोटे को कम किया जाए और 2020 तक 2005 की तूलना में 21 प्रतिशत कम किया जाए और इत्यादि ।

नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में नयी योजना में अनुरोध किया गया कि भावी 12 साल में ऊर्जा ढांचे में नवीकरणीय ऊर्जा का अनुपात 8.5 प्रतिशत से 11.5 प्रतिशत तक बढाया जाएगा ।

इस के अलावा नयी योजना में कहा गया कि ऊर्जा उत्पादन इकाइयों में ग्रीस हाउस निकासी का कोटा वर्ष 2013 से पूरी तरह नीलामित किया जाएगा ।कृषि ,सेवा व भवन निर्माण जैसे क्षेत्रो में ग्रीस हाउस गैस निकासी का कोटा कदम ब कदम पूरी तरह नीलाम किया जाएगा ।नीलाम से प्राप्त सभी पूंजी पर्यावरण संरक्षण परियोजना व नयी ऊर्जा तकनीक के विकास और जलवायु परिवर्तन के निपटारे के लिए विकासशील देशों की कोशिशों के समर्थन में लगायी जाएगी ।संबंधित कानून बनाए जांगे ताकि औद्योगिक इकाइयों की ग्रीन हाउस गैस निकासी बडे पैमाने तौर पर कम हो सके ।नयी योजना में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में कुछ नये आदेश भी शामिल किये गये .

यूरोपीय संघ कमिशिन के अध्यक्ष बारोसो ने नयी योजना को 2020,बीस बीस योजना बतायी ,जिस का मतलब वर्ष2020में दो 20प्रतिशत का लक्ष्य बताया ।उन्होंने बल देकर कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करना नीति बनाने वाले नेताओं के लिए एक गंभीर राजनीतिक परीक्षा बतायी ।यूरोपीय संघ को एक सही नीतिगत ढांचा प्रदान करने की जिम्मेदारी है ताकि यूरोप पर्यावरण दोस्ताना अर्थतंत्र की ओर जा सके और जलबायु परिवर्तन के निपटारे में नेतागण भूमिका निभाएगा ।

नियमों के मुताबिक यूरोपीय संघ कमिशिन की नयी योजना को यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ के विभिन्न सदस्यों की पुष्टि मिलनी होगी ।लोकमत के विचार में यह प्रक्रिया समतल नहीं होगी ।श्री बारोसो का मानना है कि नयी योजना से जुडी वार्ता कठिन व जटिल होगी ,लिकेन उन्होंने कहा कि इस योजना पर रियायत नहीं की जाएगी ,क्योंकि यह योजना गहरे गौर होने के बाद सब से अच्छा विकल्प है ।